ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
Punjab govt 15 days municipal elections notify order– ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਸੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243ਯੂ(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
