Winter Session: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Punjab Mode
3 Min Read

Winter Session: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹੀ।

3 ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਤਰਸਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।

ਏ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –