Punjab SC post metric scheme 2023 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਅਤੇ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
