ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਤਦ ਉਭਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Political Parties Unite Against Land Allocation for Haryana Vidhan Sabha in Chandigarh)

Contents

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਤੀਜਾ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –