ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Backward Classes), ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 40% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 2.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
- ਅਜੇ ਤੱਕ 2.38 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ (Ashirwad Scheme) ਤਹਿਤ 29,411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
- ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ http://ashirwad.punjab.gov.in ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣੀ ਕਰੋ Apply ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਵੋ!’
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
- ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ₹593.69 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
- ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਯੁਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹39.98 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 382 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹6.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨਤੀਜਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
- Board Exam 2025: 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ: ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ
- ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ : 1205 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ