Punjab farmer latest news: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIRs (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ Jio ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ 162 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 162 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Punjab No.1 District (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ Deputy Commissioner (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ Red Entry (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ₹3000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ Awareness Campaigns (ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ) ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SSP ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼!
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਪੇਸ਼ਗੀ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, IMD ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
