ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ Pensioner Service Portal ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – IMD Weather Alert: ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
e-KYC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Pensioner Service Portal ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,11,233 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ e-KYC ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ e-KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਲਕੜੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.15 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Elante Mall ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ — ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Punjab Roadways Protest: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
