Union Budget 2024: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਈਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 3,71,214 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ (EV) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ FAME ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। EV ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FAME ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ PLI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EV ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
