Supreme court stop MSP on paddy ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ “ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ SC ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਭੂਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 15% ਸੀ’।
ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ‘ਵਟਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ’ (ਹਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Supreme court stop MSP on paddy Says Justice Sanjay kishan and justice Sudhanshu Dhulia
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ “ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ” ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ… ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। .
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 984 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ…ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ”ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
