RBI new guidelines for pay EMI in punjabi: RBI ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFC) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੰਡਕਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਆਏਗ
The principle of ‘reasonable’ default charges ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਾਜਬ’ ਡਿਫਾਲਟ ਚਾਰਜ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਮਾ
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਾਜਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (NESL) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸਥਿਤੀ
NESL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
- ਸਮੇਂ ‘ਤੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ।
- ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
RBI ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
