ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ (Banking Sector) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? (Small Banks Merger in India)
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ (Bank Merger) ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Indian Overseas Bank (IOB), Central Bank of India (CBI), Bank of India (BOI) ਅਤੇ Bank of Maharashtra (BoM) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Process of Bank Merger)
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ‘ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ (Record of Discussion) ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ (Cabinet) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (Benefits and Risks of Bank Merger)
ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ NPA (Non-Performing Assets) ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ –
- ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
- ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ? ਸਵੇਰੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 7 ਦੀ ਮੌਤ
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ (New Banking Structure After Merger)
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ —
- ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India – SBI)
- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (Punjab National Bank – PNB)
- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (Bank of Baroda – BoB)
- ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (Canara Bank)
ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Impact on Account Holders and Employees)
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (Account Number) ਜਾਂ IFSC ਕੋਡ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Banking System) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
IPL 2025 Final: ਅੱਜ RCB vs PBKS ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੱਕਰ – ਮੈਚ ਸਮਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਣੋ
