ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ (Aykryod Formula) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: 10 ਰੁਪਏ ਰੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ!
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪਰਫੌਰਮੰਸ ਲਿੰਕਡ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (Performance Linked Increment) ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ।
ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ (Aykryod Formula) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਹੀ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ੀਘ੍ਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ’ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ! ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋ
- Free Laptop Yojana 2025: ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ – ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ!
- ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ – ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ!
- ਬਜਟ 2025-26: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
