ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ MSP ‘ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬਜਟ 2025: ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ MSP 2625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਜਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ 3371 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸੱਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਭਾਵ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਣ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। MSP ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ! 1393 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ
- GI Samagam 2025: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ GI Tag ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ
- ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ! ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ Work Permit ਨੀਤੀਆਂ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ!
