ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ NPK Fertilizers (ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ) ਉੱਤੇ Nutrient-Based Subsidy (ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ DAP, NPK ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ-ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਹਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹37,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੌ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ Urea, DAP ਅਤੇ NPK Fertilizers (ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ – ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ “ਵਿਕਾਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ “
NBS ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? (What is Nutrient-Based Subsidy Scheme)
Nutrient-Based Subsidy (ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potash (K) ਅਤੇ Sulphur (S) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ DAP, NPK ਅਤੇ MOP ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ?
- DAP ਅਤੇ NPK ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ।
- ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ DAP ਅਤੇ NPK ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। NPK Fertilizers ਅਤੇ DAP ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 14 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ DSR ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
