ਅੱਜ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1393 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। MSP ਦੇ ਤਹਿਤ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – GI Samagam 2025: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ GI Tag ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ
ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSP ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ
- MSP: ₹2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
- ਗਰੇਡ-ਏ MSP: ₹2320 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
- ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ: 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ
ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ: 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ?”
- ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ! ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ Work Permit ਨੀਤੀਆਂ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ!
- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ