2025 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਸੋਢੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ! 1393 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੇਅਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ: ਡੇਅਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਡੇਅਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਾਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- GI Samagam 2025: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ GI Tag ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ
- ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ! ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ Work Permit ਨੀਤੀਆਂ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ!
- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
