Government Teachers Coaching Ban ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
Strict Rules for Teachers ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
Focus on Government Schools ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
Step Towards Better Education ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ
- ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ : 1205 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ
- ਐੱਸਏਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਸੈਕਟਰ-68 (ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ) ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕਤਲ : ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
