Donald Trump ਨੇ ਲਿਆ ਚੌਕਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

Punjab Mode
4 Min Read

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ – ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

85 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਨਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 85 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੀ ਗਈ

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੀਆਰ (PR) ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਟਿਪਸ

ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਕੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Share this Article
Leave a comment