ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ C-2: ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
Canada new bill C- 2 news in Punjabi: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ C-2 ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬਿੱਲ C-2 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- Immigration and Refugee Protection Act (IRPA)
- Canadian Security Intelligence Service Act
- Criminal Code of Canada
- Sex Offender Information Registration Act
ਇਸ ਨਾਲ Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
Canada C 2 bill news in Punjabi: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ Immigration and Refugee Board ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Risk Assessment ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਂਗ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Safe Third Country Agreement ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Safe Third Country Agreement) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ America ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ Risk Assessment ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੇਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੈਂਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ – ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
2025 ਵਿੱਚ Canada Study Visa ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਚ 31% ਕਮੀ
