Punjab and haryana court new guidelines for love marriage- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਫੈਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣੀ ਕਰੋ Apply ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਵੋ!’
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਂਕ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ: ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- 5 ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Income Tax ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਵੋਗੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ!
- 2025 ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਜ਼: ਇਹ 6 ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ!
- SIP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
- “8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ?”
