ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ

Punjab Mode
3 Min Read

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਨ-ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ-ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ? ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 95 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚ ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਯਬ, ਡਿਪਟੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਿਊਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Share this Article
Leave a comment