ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 14.88 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ – ਜਾਣੋ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

Punjab Mode
3 Min Read

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 349.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 3197.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 3546.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਇਹ 10.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

1. ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (State Transport Commissioner – ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.):
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1,855.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,126.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 270.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 14.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2. ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Pepsu Road Transport Corporation – PRTC):
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 892.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 900.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਇਹ 8.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ (Punjab Roadways/PunBus):
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 449.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 518.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 69.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 15.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

  • ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ:
    ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 14.88 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ 726.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
    • 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 40.45 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1916.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ:
    ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਯਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

TAGGED:
Share this Article
Leave a comment