UGC Bill 2026 ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
UGC Bill 2026 ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ University Grants Commission ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। UGC Regulations 2026 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, OBC, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
UGC Bill 2026 ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ
UGC Bill 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਪੂਰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇ। UGC Bill 2026 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UGC Regulations 2026 ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਵੇਂ UGC Regulations 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ Equal Opportunity Centre ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UGC Bill 2026 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
UGC Bill 2026 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ LPG ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ
UGC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ
UGC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ University Grants Commission ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। UGC ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
University Grants Commission ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ
UGC ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ UGC ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਨਵਾਂ UGC ਬਿੱਲ 2026: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
UGC ਬਿੱਲ 2026 ਕੀ ਹੈ?
UGC Bill 2026 ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ University Grants Commission (UGC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UGC ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
UGC Bill 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦਸ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
UGC New Rules 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ Equlity Opportunity Centre (EOC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਦਾ ਮਕਸਦ
UGC Regulation 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
Promotion of Equity Regulations 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
Promotion of Equity Regulations 2026 ਅਧੀਨ SC, ST, OBC, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
UGC Act 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
UGC Bill 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ, ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
UGC ਬਿੱਲ 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
UGC Bill 2026 ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UGC ਬਿੱਲ 2026 ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵਾਂ 2026 – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ |
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ? ਸਵੇਰੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 7 ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
