ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Social Media Ban for Kids ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ

ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ (Spain) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ (Greece) ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ Social Media Ban ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Social Media Ban for Kids ਹੇਠ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
Spain ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤਖੇਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ FASTag ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਗਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

Europe Digital Safety Laws ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Social Media ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Australia) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Social Media ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। TikTok, Instagram, Snapchat ਅਤੇ X ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ Digital Services Act ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਾਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Deepfake ਅਤੇ Online Risk ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ Deepfake ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

India Social Media Law ਲਈ ਵਧਦਾ ਸਵਾਲ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Social Media ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – UGC ਬਿੱਲ 2026 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ: UGC Full Form, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ LPG ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵਾਂ 2026 – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ |