ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਲਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ।

ਉੱਚ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –