ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਜਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
- ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ:
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।- ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ।
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ।
- ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 100 ਤੋਂ 500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
- ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ: 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਖ਼ਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ (performance ) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
MSME ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
MSME ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਤਵ
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ:
- ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- “ਭਾਰਤ ‘ਚ HMPV ਵਾਇਰਸ ਦੀ Entry! ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ, ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ”
- “Pariksha Pe Charcha 2025: PM Modi ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ oneline Apply!”
- ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ’ ਉਦਘਾਟਨ : ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 14.88 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ – ਜਾਣੋ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
