ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab Mode
3 Min Read

ਸਰਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
Supreme Court Action on Ashish Mishra for Witness Threatening ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੋਸ਼ੀ
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

  • 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
  • ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮਿ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 2021 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ-ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐੱਸਯੂਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  • ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
  • ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ।
  • ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Share this Article
Leave a comment