8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th pay commission): ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ” ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Do&PT) ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
8th pay commission: ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
Govt. pay commission latest updates: ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (first pay commission) 1946 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
8th Pay Commission: IRTSA ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, IRTSA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ, MACPS, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 7th pay commission update: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
8th pay commission: ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
IRTSA ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 6ਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਨੇ 01.01.2006 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 5ਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਆਰਟੀਐਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ/ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
