ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘The Kerala Story’ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ‘The Kerala Story’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਮੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :-
‘The Kerala Story’ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਫਿਲਮ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਵੀ, ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :-
”ਫ਼ਿਲਮ ‘The Kerala Story’ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ISIS ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਥ ਲੀਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ – ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗਿਤਾ ਬਿਹਾਨੀ, ਸੋਨੀਆ ਬਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਦਨਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
