RBI Monetary Policy Meeting: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

Punjab Mode
4 Min Read

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

GDP Growth Estimate Revised to 6.6%: ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 6.6% ‘ਤੇ ਘਟਿਆ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਧੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Repo Rate Remains Unchanged at 6.5%: ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5% ‘ਤੇ ਜਾਰੀ

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Cash Reserve Ratio (CRR) Reduced to Enhance Liquidity: ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ₹1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Government Reshuffles MPC Panel: ਸਰਕਾਰ ਨੇ MPC ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Conclusion: ਨਤੀਜਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment