PM Kisan Yojana: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Punjab Mode
6 Min Read
PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Yojana: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ‘ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਘੂੜੇ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਫਤਰ (ਡੀਐਮਈਓ) ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਮਈਓ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 5000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਆਦ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment