8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏ 53% ਹੈ। 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 56% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਫਿਲਹਾਲ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: 53% ਡੀਏ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- PMKVY 4.0: 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ₹8000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ
- ਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ 2024: ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ
- Tree Farming benefits: ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮੀਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ
- 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ? AB-PMJAY
