New Delhi – Central Government Approved 8th Pay Commission
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
Pay Commission ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਠਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Pay Commission ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Rate)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅੰਕਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 8th Pay Commission: ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹51,480! 186% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ
2. ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ (Economic Conditions)
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance of Employees)
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੂਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ (Market Salary)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਨਾ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਗ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ Pay Commission: ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੂੰਜੀ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- 8th Pay Commission:ਚਪੜਾਸੀ,ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ IAS ਤੱਕ Basic Pay ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ! ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ
- 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ !
- TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: 10 ਰੁਪਏ ਰੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ!
- ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ’ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ! ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋ
