ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉੱਥੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1959 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।
ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ
ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1,200 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- Justice Sanjiv Khanna takes oath: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 51ਵੇਂ Chief Justice ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ (DAP Fertilizer Shortage) ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ
- ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ Basmati 1509 price drop