ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Contents
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। - ਧਾਰਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। - ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 7,000 ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ‘ਚ 418 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। - ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
- ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ
ਹੁਣ ਤੱਕ 3,336 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। - ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ
3,073 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। - ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 92.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ।
- ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ।
- ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲ
- ਬਾਇਓਫੀਊਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –