ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ” ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ।
- ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ।
- ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਥੀਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ (ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ), ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ), ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –
- ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ SKM ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ
- ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ