ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਲਦ

3 Min Read

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 391 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਭਾਅ 401 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

  1. ਕੁੱਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ:
    • ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
    • 62 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  2. ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਨ:
    • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।
    • 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।
    • ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 210 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
    ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ।
  • ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ:
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਨੀ:
    ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੁਕਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਅ (400 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐੱਫਆਰਪੀ (340 ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version